जीएसटी : कर वसुली , इनपुट क्रेडिट तरतुदी | GST : Tax Recovery and Input Tax Credit Provisions

    border

    The following article was published in Maharashtra Times  under the series ” Jodoniya Kar”. The series is penned by CA. Dr. Sanjay Burad. This article explains the provisions relating Tax Recovery and Input Tax Credit Provisions.

    आधीच्या कार विवरणपत्राप्रमाणे कर परताव्याबाबत :

    कर धारकाने आधीच्या कायद्याअंतर्गत विवरणपत्र भरले व ते GST लागु झाल्यावर दुरुस्त केले (Revise Return) ते दुरुस्त केल्यावर त्यात कर भरावयास आला. तो वसूल झाला तर तो इनपुट टॅक्स क्रेडीट म्हणुन मिळणार नाही तसेच त्या दुरुस्ती मध्ये कर परत येणार असेल तो सरकार परत करेल त्यास इनपुट टॅक्स क्रेडीट मध्ये टाकता येणार नाही.  बऱ्याच कालावधीपर्यंत चालणारी बांधकामे (constructions) किंवा वर्क्स कॉनट्रॅक्ट बाबत.        कलम १५९ प्रमाणे जी वर्क्स कंत्राटे बऱ्याच कालावधीसाठी चालणार असतील त्यामध्ये GST लागु झाल्यानंतर GST प्रमाणे कराची देयता येईल.

     Progressive किंवा periodic supply बाबत :

    अशा प्रकारच्या पुरवठ्यामध्ये जर GST लागु झाल्यावर, त्या वस्तु वा सेवाच्या पुरवठ्यावर GST त कर भरावा लागणार नाही.

    Retention Payment च्या उपायाबाबत :

    कलम १६१ प्रमाणे ज्या वस्तु व सेवा पुरवठ्यावर GST लागु होण्याआधी एकुण कर भरला असेल व काही रक्कम GST लागु झाल्यावर मिळाली असेल तर त्यावर कर भरावा लागणार नाही.

     ISD चे क्रेडीट वितरण संदर्भात :

    इनपुट सर्व्हिस डिस्ट्रीब्युटरची संकल्पना सध्या सेवा करत आहे. त्याच्या बाबतीत कलाम १६२ प्रमाणे, GST लागु होणाऱ्या दिवसाआधी सेवा मिळाली त्यांना व सेवेची बील GST लागु होण्यानंतर  मिळाले तर ISD मध्ये अश्या नंतर मिळालेल्या सेवा कर बिलावरील सेवा वितरण करता येईल. ही तरतुद फक्त CGST कायद्यात आहे.

    एजंटकडे असलेल्या शिल्लक वस्तुवरील कर :

    कलम १६२अ प्रमाणे ही तरतुद फक्त SGST कायद्यात आहे. जर करपात्र व्यक्तीच्या वस्तु त्याच्या एजंटकडे GST लागु होणाऱ्या दिवशी जर शिल्लक / पडून असतील तर तो एजंट त्यावरील कराचे क्रेडीट घेवु शकेल मात्र त्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.

    1. तो एजंट GST मध्ये नोंदणीकृत करदाता पाहिजे.
    2. वस्तु ज्या व्यक्तीच्या आहे त्या व्यक्तीने व एजंटने दोघांनी प्रस्तुत केलेल्या पद्धतीने स्टॉक बाबत दिलेल्या माहितीत त्या वस्तु दाखविलेल्या पाहिजे.
    3. वस्तुचे बिल GST लागु झालेल्या दिवसापासुन एक वर्षापेक्षा जास्त आधीचे नको.
    4.  करपात्र व्यक्तीने त्या एजंट कडील वस्तुवरील क्रेडीट घेतलेले पाहिजे.

     

    एजंटकडे असलेल्या कॅपिटल गुड्स वरील क्रेडीट :

    कलम १६२ब प्रमाणे करदात्याचे कॅपिटल गुड्स एजंट कडे GST लागु होण्याच्या दिवशी असतील तर त्यावरील क्रेडीट हे एजंट घेवु शकेल मात्र ह्यासाठी वरील प्रमाणे ४ अटी लागु आहे व ही पण तरतुद SGST कायद्यातील आहे.

     

    ब्रँच ट्रान्सफर :

    कलम १६२क प्रमाणे इनपुट टॅक्सच्या क्रेडीटची रक्कम या कायद्याप्रमाणे GST लागुहोण्याच्या दिवसाआधी Reverce केली असेल तर या कायद्यात इनपुट क्रेडीट म्हणुन स्वीकार्य होणार नाही. अशा प्रकारची तरतुद SGST कायद्यातील आहे. अप्रुव्हल बेसिसवर दिलेली वस्तु कायदा लागु झाल्याच्या दिवशी किंवा त्यानंतर परत केली तर कलम १६२ प्रमाणे अशी वस्तु सहा महिन्यात परत केली तर त्यावर कर भरावा लागणार नाही. तसेच योग्य अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने ही मुदत २ महिने अजुन वाढवु शकतो, मात्र यानंतर यावर कर भरावा लागेल.

    टॅक्स डिडक्शन अॅट सोर्स (Tax Deduction at Source) :

    कलम १६२ई प्रमाणे वस्तुच्या पुरवठ्यावर जेथे टॅक्स कपात करण्याची गरज आधिच्या कायद्यात आवशक होती व तसे बदल पण आधीच्या कायद्यात केले आहे. त्याचे repayment GST लागु झाल्यानंतर आले तरी त्यावर GST कलम ३७ लागु होणार नाही.

    print

    Nov 23, 2016 - GST Model Law (Marathi) - Sanjay Burad



    Comments are closed.

    Email Subscription
    Loading
    Archives
    error: Content is protected !!