जीएसटी : कराचे राउंडिंग ऑफ, सध्याचा कायदा रद्द करण्या व Transitional Provision | GST : Rounding, Taxes to be subsumed and Transitional provisions

    border

    The following article was published in Maharashtra Times  under the series ” Jodoniya Kar”. The series is penned by CA. Dr. Sanjay Burad. This article explains the provisions relating to Rounding of Tax,Taxes to be subsumed under GST and Transitional  provisions.

     

    कराचे राउंडिंग ऑफ (Rounding Off of Tax) :

    कलम १३७ प्रमाणे कर त्यावरील व्याज, दंड किंवा या कायद्या अंतर्गत भरावयाची रक्कम या कायद्यानुसार परतावा रक्कम यांचे नजदिकच्या रुपयांत राउंडिंग ऑफ केले जाईल. ०.५० पैसे व त्यापेक्षा जास्त रक्कम असेल तर १ रुपया वाढवला जाईल व ०.५० पैशापेक्ष कमी असतील तर ते पैसे सोडुन ती रक्कम पूर्ण समजली जाईल.

    कलम १३८ मध्ये नियम, नोटिफिकेशन व ऑर्डर यातील बदलाचे परिणामाबाबत तरतुदी आहेत. तर कलम १३९ प्रमाणे नियम व नोटिफिकेशनच्या प्रसिद्धीबाबत तरतुदी आहेत.

     

    सध्याचा कायदा रद्द करण्याबाबत / त्याच्या तरतुदी चालु ठेवणे (Repeal and Saving) :

    अध्याय २४ मध्ये कलम १४० मध्ये सध्याचा कायदा रद्द करणे किंवा वाचवणे / चालुठेवणे याबाबत माहिती आहे.

    हा कायदा सुरु झाल्यानंतर जनरल विक्री कायदा किंवा व्हॅल्यु अॅडेड टॅक्स, केंद्रीय अबकारी कर कायदा १९४४, केंद्रीय अबकारी कर दर (Tariff) कायदा १९८५, हे फक्त भारतीय घटनेच्या सातव्या सूचीमध्ये, केंद्रातील नोंद (Entry) ८४ मध्ये व राज्याच्या यादीत नोंद (Entry) ५४ मध्ये असतील अशा वस्तुंना अनुक्रमे लागु होतील.

    तर उपकलम २ प्रमाणे पुढील कायदे रद्द (Repealed) होतील.

    1. प्रवेश (Entry) कर कायदा.
    2. करमणुक कर.
    3. विलासी कर (Luxury tax) कायदा
    4. अर्थ कायदा १९९४ मधील अध्याय V जो सेवा कराबाबत आहे.

    तसेच उपकलम ३ मध्ये हे कायदे रद्द झाल्यावर काही गोष्टी तो कायदा रद्द झाल्याच्यावेळी अस्तित्वात होत्या किंवा लागु होत्या त्या रद्द होणार नाही. त्या कायद्याअंतर्गत असलेले विशेषाधिकार, बंधन किंवा जबाबदाऱ्या यावर परिणाम होणार नाही. तसेच त्यातील कर, व्याज, सरचार्ज, दंड जे देय (Due) झाले आहे किंवा शिक्षा दिलेली आहे यावर परिणाम होणार नाही व त्यातील तपास /चौकशी, असेसमेंट प्रोसिडिंग, कायदेशीर प्रक्रिया किंवा उपाय इ. वर परिणाम होणार नाही अशी तरतुद आहे.

     

    Transitional Provision :

    अध्याय २५ मध्ये कलम १४१ ते कलम १६२ई Transitional Provision बाबत तरतुदी आहेत. कलम १४१ मध्ये जनरल तरतुदी आहेत. यात या अध्यायातील तरतुदी ह्या याबाबत मॉडेल GST कायद्यात असलेल्या तरतुदीमध्ये जर विशेषतः किंवा अन्यथा असे म्हंटले नसेल, तर या अध्यायातील तरतुदी, इतर अध्यायातील तरतुदिनां मॉडेल जीएसटी कायदा अधिलिखित (override) करतील उत्तम असतील व त्या लागु होतील.

     

    सरकारी अधिकाराबाबत (कलम १४१अ) :

    ज्या व्यक्ती त्या त्या सरकारमध्ये केंद्रीय किंवा राज्यच्या कायद्यामध्ये वस्तु किंवा सेवा (ज्या GST मध्ये अंतर्भूत केल्या आहेत) नेमलेल्या असतील व GST कायदा लागु झालेल्या दिवशी सुद्धा कार्यालयामध्ये कार्यरत असतील तर त्या व्यक्ती सेवा कर अधिकारी / सक्षम अधिकारी कायद्याच्या संबंधित तरतुदीमध्ये नेमणुक झाल्याचे गणले जाईल.         १४१ ब  प्रमाणे केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार GST चे smooth Transition साठी व या अध्यायात कव्हर न केलेल्या मॅटरसाठी ऑर्डर काढू शकतील किंवा नियम बनवु शकतील जोपर्यंत असे मॅटर ह्या कायद्याच्या तरतुदीशी विरुद्ध (Conflict) होणार नाही.

     

    सध्याच्या करदात्याचे GST त स्थलांतर :

    कलम १४२ मध्ये सध्याच्या करदात्याच्या GST मध्ये स्थलांतराबाबत उपकलम १ ते ६ मध्ये तरतुदी आहेत. प्रत्येक व्यक्ती जी आधीच्या कायद्यात नोंदणीकृत आहे त्यांना GST मध्ये नोंदणीचे सर्टिफिकेट प्रोव्हिजनल प्रोसेस वर देण्यात येईल. याचा फॉर्म व पद्धत prescribed करण्यात येतील. हे प्रोव्हिजनल नोंदणी सर्टिफिकेट दिलेल्या तारखेपासुन सहा महिन्यापर्यंत वैध राहील. ज्या व्यक्तींना हे प्रोव्हिजनल नोंदणी सर्टिफिकेट मिळेल त्यांना माहिती (जी prescribed केली जाईल) त्या ६ महिन्याच्या आत द्यावी लागेल. ही माहिती दिल्यावर कलम १९ प्रमाणे फायनल नोंदणी सर्टिफिकेट दिले जाईल. जर वरील प्रमाणे माहिती वेळेत दिली नाही तर ते प्रोव्हिजनल नोंदणी सर्टिफिकेट रद्द होईल.

     

    इनपुट सेनव्हॅट क्रेडीट :

    कलम १४३ प्रमाणे नोंदणीकृत करदात्यास त्याच्याकडे असलेले सेनव्हॅट क्रेडीट हे CGST कायद्यातील Electronic Credit Ledger मध्ये घेता येईल. मात्र सध्याच्या कायद्याप्रमाणे ते क्रेडीट पात्र नसेल तर ते GST कायद्यातही वसुलीसपात्र म्हणुन समजले जाईल. SGST कायद्यातही अशीच तरतुद आहे. कलम १४४ प्रमाणे. कॅपिटल गुड्सचे क्रेडीट जर कायद्याने घेतले नसेल (म्हणजेच त्याच्या करविवरणपत्रात (tax Return) मध्ये दाखविलेले नसेल) तर ते क्रेडीट करदाता नवीन इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजर मध्ये घेवु शकतो. मात्र त्यास अट अशी आहे की ते आधीच्या कायद्यात व GST कायद्यात इनपुट म्हणुन स्वीकार्य (Admissible) पाहिजे. तसेच जे क्रेडीट आधीच्या कायद्यात म्हणजेच विवरणपत्रात (Return) घेतलेले असेल ते एकुण पात्र (Elegible) क्रेडीट मधून वजा करून बाकी असलेल्या  क्रेडीटचेच क्रेडीट घेता येईल. कॅपिटल गुड्सवरचे क्रेडीट ज्या वर्षात ती वस्तु विकत घेवुन करदात्याकडे आले, त्यावर ५०% क्रेडीट हे त्या वर्षात व ५०% क्रेडीट हे पुढच्या वर्षात घेता येते. यासाठी वरील कलमाप्रमाणे जर अशाप्रकारे क्रेडीट घेतले व कायद्यानुसार ते पात्र नसेल तर ते क्रेडीट शिल्लक कर रक्कम (arrears of tax) म्हणुन करदात्याकडून वसूल करण्यात येईल. अशाप्रकारची तरतुद CGST कायद्यात आहे तशीच तरतुद SGST कायद्यात आहे.

    The remaining transitional provisions are covered in the next article

    Note: There have been changes in Model law since the date this article was published

    print

    Nov 11, 2016 - GST Model Law (Marathi) - Sanjay Burad



    Comments are closed.

    Email Subscription
    Loading
    Archives
    error: Content is protected !!