The following article was published in Maharastra Times on 05.08.2016 under the series “Jodoniya Kar” writen by CA.Dr.Sanjay Burad
GST Model Law ( Basics, Chapter I & II)
सध्या वस्तू व सेवा कराबाबत सर्वत्र चर्चा चालू आहे. वस्तू व सेवा कर लागु करण्यासाठी यु.पी.ए सरकारने १२२ वे घटनात्मक दुरुस्ती बिल आणले आहे. हे लोकसभेत २०१५ मध्येच पारीत झाले आहे. आता सध्या सुरु झलेल्या पावसाळी अधिवेशनात हे राज्यसभेत पारीत करण्यासाठी ठेवण्यात येणार आहे. सध्या याबाबत सकारात्मक चर्चा दिसते. यु पी ए सरकारकडे जरी यासाठी लागणारे दोन तृतीअंश बहुमत असल्याचे दिसते, परंतु काँग्रेसलासुद्धा बरोबर घेऊन हे ऐतीहासिक (Historical) बिल सर्व संमतीने पारीत करण्याचा यु पी ए सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्यसभेत १२२ व्या CAB (Constitutional Amendment Bill) चे काय होते? हे लवकरच कळेल. परंतु सरकारने वस्तू व सेवा कराचा मॉडेल कायदा (Model Law) कराचा मात्र सर्वासाठी सरकारच्या वेबसाईटवर दिला आहे. महत्वाचे म्हणजे याबात सर्वाचे अभिप्रायही मागितले आहेत. नक्की काय आहे हा मॉडेल कायदा (Model Law) हे या लेखामध्ये जाणून घेवूया.
वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१६ हा केंद्र, राज्य व एकत्रीत वस्तू व सेवांसाठी लागू आहे. केंद्रासाठी अप्रत्यक्ष कर साठी वेगवेगळे कायदे आहेत. हे सर्व बदलून एकच केंद्रीय कायदा अप्रत्यक्ष कर कायदा वस्तु व सेवासाठी असेल. तसेच राज्याबाबतही होईल. या मॉडेल कायदात (Model Law) १६२ कलम ४ परिशिष्ट (Schedules) आहेत. तसेच मूल्यांकनाचा एक नियम (Rule) आहे. तसेच एकत्रीकृत वस्तू व सेवा कर कायदा (Integrated goods and Service tax)स्वतंत्र दिलेला आहे. ज्यात ३३ कलम आहेत.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे सेवेच्या व्याख्येत सेवेची व्याप्ती वाढवलेली आहे. सेवेत वस्तु सोडुन सर्व समाविष्ट करण्यात आले आहे.
वस्तु व सेवा करात “कराच्या” संकल्पना बदलणार आहेत. सध्या उत्पादनावर अबकारी कर लागतो, सेवेवर सेवा कर लागतो तर मालाच्या विक्रीवर विक्री कर लागतो. वस्तु व सेवा करात वस्तु व सेवा यांच्या पुरवठ्यावर (Supply)वस्तु व सेवा कर लागणार आहे. हा कायदा संपूर्ण भारत भरासाठी लागु होणार आहे. ‘PAN India’ एक मार्केट होईल. तसेच सध्या सेवा कर जम्मु काश्मीर मध्ये लागु नाही. परंतु वस्तु व सेवा कर संपूर्ण भारत भरासाठी लागु होणार त्यामुळे जम्मु काश्मीर बाबत सध्या होणारे प्रश्न व विवाद संपतील.
वस्तू व सेवा कर मॉडेल कायद्याच्या मसुद्यात (Draft GST Model Law) १६२ कलम असुन ते २५ अध्याया (Chapter) मध्ये विभागलेले आहे.
पहिल्या अध्याया (Chapter) मध्ये प्राथमिक गोष्टी जसे कायद्याची व्याप्ती कधी लागु होणार? कायद्यातील विविध व्याख्या? पुरवठा (Supply)शब्दाचा अर्थ व व्याप्ती हे आहे. कलम २ मध्ये १०९ व्याख्या दिलेल्या आहे. यातील बऱ्याच व्याख्या विविध कायद्यातून घेतल्या आहेत. काही व्याख्या सध्याच्या अबकारी व सेवा कर कायद्यातून तर काही विक्री कर कायद्यातुन घेतल्या आहे. तसेच काही प्राप्तीकर कायद्यातुन, सी ए इन्स्टीट्यूट च्या अकाउंटिंग स्टॅंडर्ड मधून घेतल्या आहेत. काही नवीन व्याख्या पण आहेत जसे शेतकरी (Agriculturist) ही व्याख्या सध्याच्या विक्री करातील आहे. तर ‘Business verticals’ ही Institute of Chartered Accountants of India च्या अकौंटींग स्टॅंडर्ड १७ प्रमाणे राहील. तर सेवा कर घेणार्‍या चे ठिकाण याची व्याख्या सध्याच्या सेवा करातुन घेण्यात आली आहे.
दुसऱ्या अध्याया मध्ये (Chapter) व्यवस्थापन (Administration) आहे. यात केंद्रीय वस्तु वा सेवा कर कायद्यात सध्या प्रमाणेच प्रिन्सिपल कमिशन, कमिशनर, अॅडिशनल कमिशनर, ज्यॉईंट, डेप्युटी व असिस्टंट कमिशनर असे हुद्दे असतील. मात्र यात प्रिन्सिपल चिफ कमिशनर व चीफ कमिशन व First appellate authority हे नविन हुद्दे तयार करण्यात आले आहे. राज्य वस्तु व सेवा करासाठी कमिशनर स्पेशल कमिशनर, अॅडिशनल कमिशनर, जॉइंट कमिशनर, डेप्युटी असिस्टंट कमिशन असे हुद्दे असतील. सरकार यात अजुन वेगळे हुद्दे (Post) निर्माण करू शकतात. केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या नेमणूका बोर्ड करेल. वरील अधिकार्‍यांना ऑफीसर नेमण्यासाठी अधिकार बोर्ड देईल. या सर्व अधिकाऱ्यांचे अधिकार नंतर कायदयाप्रमाणे ठरविण्यात येतील.
Note: There have been changes in Model law since the date of publishing of this article.
Aug 05, 2016 - GST Model Law (Marathi) - Sanjay Burad
